Employees’ Pension Scheme (EPS-95) के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन को ₹7,500 करने की मांग एक बार फिर संसद में उठी है। इस मुद्दे पर सरकार ने लोकसभा में अपना ताजा रुख स्पष्ट किया है। हालांकि, फिलहाल सरकार ने ₹7,500 न्यूनतम पेंशन लागू करने की कोई घोषणा नहीं की है और न ही इसके लिए कोई निश्चित समयसीमा बताई है।
संसद में क्या पूछा गया?
लोकसभा में सांसदों ने सरकार से पूछा कि लंबे समय से EPS-95 पेंशनर्स की ओर से की जा रही ₹7,500 मासिक पेंशन और महंगाई भत्ते (DA) की मांग पर क्या फैसला लिया गया है। साथ ही यह भी पूछा गया कि वर्तमान में मिलने वाली ₹1,000 से ₹2,000 के बीच की पेंशन आज के समय में सम्मानजनक जीवन के लिए पर्याप्त है या नहीं।
सरकार ने क्या जवाब दिया?
श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री ने संसद में बताया कि सरकार को विभिन्न कर्मचारी संगठनों और प्रतिनिधियों से न्यूनतम EPS पेंशन बढ़ाने के संबंध में कई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। लेकिन फिलहाल ₹1,000 की न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर ₹7,500 करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। सरकार का कहना है कि किसी भी बदलाव से पहले पेंशन फंड की वित्तीय स्थिति और भविष्य की देनदारियों को ध्यान में रखना आवश्यक है।
क्या ₹7,500 पेंशन जल्द मिलेगी?
अभी तक सरकार ने ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है जिससे यह कहा जा सके कि EPS-95 पेंशन जल्द ही ₹7,500 कर दी जाएगी। संसद में दिए गए जवाब में भी किसी संभावित तारीख या समयसीमा का उल्लेख नहीं किया गया। इसलिए फिलहाल ₹7,500 पेंशन मिलने का दावा सही नहीं माना जा सकता।
EPS 2026 में क्या बदला है?
हाल ही में लागू किए गए Employees’ Pension Scheme (EPS) 2026 में कई प्रशासनिक और डिजिटल सुधार किए गए हैं। हालांकि इन बदलावों के बावजूद न्यूनतम पेंशन राशि और पेंशन की गणना का मूल फार्मूला पहले जैसा ही रखा गया है।
- पेंशन क्लेम के निपटारे के लिए निर्धारित समयसीमा तय की गई है।
- क्लेम में अनावश्यक देरी होने पर ब्याज देने का प्रावधान जोड़ा गया है।
- डिजिटल प्रक्रिया और ऑनलाइन अनुपालन को मजबूत किया गया है।
- उच्च पेंशन (Higher Pension) से जुड़े प्रावधानों को नए नियमों में शामिल किया गया है।
वर्तमान में EPS पेंशन कैसे तय होती है?
सरकार ने स्पष्ट किया है कि पेंशन की गणना का तरीका नहीं बदला है। मासिक पेंशन कर्मचारी के पेंशन योग्य वेतन और पेंशन योग्य सेवा अवधि के आधार पर तय होती है। यानी केवल नए EPS 2026 लागू होने से पेंशन राशि अपने आप नहीं बढ़ेगी।
पेंशनर्स को आगे क्या उम्मीद रखनी चाहिए?
यदि भविष्य में सरकार न्यूनतम EPS पेंशन बढ़ाने का निर्णय लेती है, तो इसकी आधिकारिक घोषणा संसद या श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से की जाएगी। फिलहाल सरकार ने केवल यह कहा है कि प्राप्त सुझावों पर विचार किया जाता है, लेकिन ₹7,500 पेंशन लागू करने का कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है।
EPS-95 के तहत ₹7,500 न्यूनतम पेंशन की मांग अभी भी जारी है, लेकिन संसद में सरकार ने साफ कर दिया है कि फिलहाल इस संबंध में कोई मंजूरी या समयसीमा तय नहीं की गई है। EPS 2026 के तहत कई प्रशासनिक सुधार लागू हुए हैं, लेकिन न्यूनतम पेंशन राशि में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसलिए पेंशनर्स को केवल आधिकारिक घोषणाओं पर ही भरोसा करना चाहिए और सोशल मीडिया पर चल रहे अपुष्ट दावों से सावधान रहना चाहिए।
